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समस्या का समाधान नहीं किया तो प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे बैंककर्मी
Tags: UP Co Operative Bank
Publised on : 22 March 2014 Time: 20:48
News source: Indian Rural News Agency (IRNA)

 इलाहाबाद,22मार्च। प्रदेश की सहकारी वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु प्रो.वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसकी संस्तुति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व नाबार्ड के बीच 18 दिसम्बर 06 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार जिला सहकारी बैंकों की 31 मार्च 04 की बैलंेस को क्लीन करने के लिए वित्तीय सहायता का आंकलन करना था। लेकिन शासन व विभाग की लापरवाही के कारण यह योजना खटाई में पड़ गयी जिसके कारण 922.28 करोड़ रूपये की धनराशि जो बैंकों को प्राप्त होनी थी वह लेप्स हो गयी।

कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाईज यूनियन उ.प्र. संगठन के संरक्षक राजेश्वर सिंह ने आज यहां प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यदि इस समस्या का प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश के 50 बैंकों के कर्मचारी प्रदेश व्यापी आन्दोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल में सहकारिता से संबंधित जनप्रतिनिधि, किसान एवं कर्मचारी भी भागीदारी करेंगे।
श्री सिंह ने अपनी प्रमुख मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि 922.28 करोड़ की धनराशि को केन्द्र सरकार से अवमुुक्त कराएं, शेष धनराशि 700 करोड़ का प्रबंध राज्य सरकार अपने संसाधनों से करें। चूंकि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण 16 बैकों को पैकेज की धनराशि नहीं मिली पायी है अतः राज्य सरकार अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार से धनराशि अवमुक्त न होने की दशा में राज्य सरकार उस धनरशि की प्रतिपूर्ति करे।
राजेश्वर सिंह ने बताया कि 16 जिला सहकारी बैंकों में 34.72 लाख ग्राहकों की 2600 करोड़ रूपये की धनराशि जमा है। ग्राहकों की यह धनराशि बैंकों के वित्तीय संसाधन है, जिससे वह प्रदेश के सुल्तानपुर व अमेठी सहित 24 जिलों के 33 लाख किसान व अन्य वर्गाें को ऋणों द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ बैंकों के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है।
श्री सिंह ने बताया कि यूनियन विगत कई वर्षाें से उपरोक्त मांगों पर प्रदेश व्यापी आन्दोलन कर रही है। यूनियन की इस मांग के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने निर्णय लिया कि आन्दोलन के पहले चरण में उपरोक्त के संबंध में जनजागरण अभियान चलाकर समस्त जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया तथा इसी क्रम में 24 फरवरी को एन.ए.सी.की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंकों की इस स्थिति से अवगत कराया तथा उनके माध्यम से 922.28 करोड़ रूपये अवमुक्त कराने की मांग की है।
प्रेसवार्ता के दौरान श्री सिंह के साथ पूर्व सहायक महामंत्री सुरेन्द्र सिंह एवं सहायक महामंत्री ईश्वर चैहान तथा प्रांतीय संगठन मंत्री एवं मंत्री इलाहाबाद यूनिट श्याम बिहारी राय उपस्थित थे।

Web Title: Inspection on cane centers